मोदी सरकार ने देश भर में CAA लागू करने की घोषणा की

मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को देश भर में लागू करने से पहले लोकसभा चुनावों की तिथि घोषित कर दी है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) संसद से पारित हुए लगभग पांच वर्ष हो चुके हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेकर CAA को देश भर में लागू कर दिया है। अब देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) आज से लागू हो जाएगा। यह कानून देश के तीन पड़ोसी देशों में रहने वाले विस्थापित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देगा। भारत सरकार द्वारा बनाया गया ऑनलाइन पोर्टल में उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा।

3 मुस्लिम देशों के अस्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिलेगी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को संशोधित किया था। 2014 के 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान, बंग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले छह अल्पसंख्यकों (ईसाई, हिंदू, जैन, सिख, पारसी और बौद्ध) को नागरिकता दी गई। कानून के नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार इन तीन देशों से भारत आने वाले सभी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का अधिकार रखेगी।

CAA कानून और इसके प्रावधानों को आपको बताएं , CAA, यानी नागरिकता संशोधन कानून, भारत के तीन पड़ोसी देशों के मुस्लिम नागरिकों को छोड़कर देश में अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता देता है। केंद्रीय सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है जिसमें तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को आवेदन करना होगा। उन्हें इस पोर्टल में पंजीकरण करना होगा। और पंजीकरण करने के बाद उनकी सरकारी जांच की जाएगी और भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।

देश के इन 9 राज्यों की नागरिकता मिली: नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, देश के 9 राज्यों में पिछले दो साल में 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले सिख, जैन, पारसी, हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की शक्ति मिली है। साथ ही, 2022–23 की गृह मंत्रालय की सलाना रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक, बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। साथ ही, गैर मुस्लिम बंग्लादेशी, अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी नागरिकों को राज्य के नौ राज्यों में नागरिकता दी गई है छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और राजस्थान उन राज्यों के नाम हैं।